ये सरकारी दुकान बनेगा हाईटेक, लोगो को मिलेगा कई सुविधा
सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया
महेंद्र प्रसाद, सहरसा
प्रस्तावित योजना शीघ्र परवान चढ़ी तो जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानों का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को खास सुविधा मिलेगी। राशन दुकानों पर अब सिर्फ चावल, गेहूं, और केरोसिन ही नहीं मिलेगा, बल्कि यहां सभी तरह के यूटिलिटी बिल का भुगतान भी किया जा सकेगा। साथ ही सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन देना भी संभव होगा। इसके लिए आने वाले दिनों में राशन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा। यही नहीं दुकानों पर लोग कैशलेस भुगतान भी कर सकेंगे।
केंद्र सरकार की कड़ी हिदायत के बाद प्रदेश की सभी सरकारी राशन दुकानों में जल्द ही पॉस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें और पोर्टेबिलिटी स्कीम लागू की जाएगी। यह सुविधा लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के पास किसी भी राशन दुकान से सामान खरीदने का विकल्प होगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के मुताबिक राज्य की सभी जनवितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीनें लगेंगी।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने पॉस मशीन लगाने के लिए निविदा जारी कर दी है। कम से कम दो कंपनियों को निविदा के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सभी राशन की दुकानों में लैपटॉप, प्रिंटर और बायोमीट्रिक डिवाइस लगाई जाएगी।
केंद्र सरकार ने राशन दुकानों को कॉमस सर्विस सेंंटर के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इन दुकानों पर राशन तो मिलेगा ही साथ में लोग जाति, आय, चरित्र, जन्म-मृत्यु समेत सभी प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, जिसका कमीशन राशन दुकानदारों को मिलेगा।
फिलहाल राशन दुकानों के लिए पॉस मशीनों की सेवा किराये पर ली जाएगी। राशन दुकानदारों को निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन प्रति क्विंटल 17 रुपए का भुगतान हर महीने किया जाएगा। ऑफलाइन या मशीन खराब होने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।
सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया
महेंद्र प्रसाद, सहरसा
प्रस्तावित योजना शीघ्र परवान चढ़ी तो जन वितरण प्रणाली की राशन दुकानों का कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को खास सुविधा मिलेगी। राशन दुकानों पर अब सिर्फ चावल, गेहूं, और केरोसिन ही नहीं मिलेगा, बल्कि यहां सभी तरह के यूटिलिटी बिल का भुगतान भी किया जा सकेगा। साथ ही सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन देना भी संभव होगा। इसके लिए आने वाले दिनों में राशन दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा। यही नहीं दुकानों पर लोग कैशलेस भुगतान भी कर सकेंगे।
केंद्र सरकार की कड़ी हिदायत के बाद प्रदेश की सभी सरकारी राशन दुकानों में जल्द ही पॉस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनें और पोर्टेबिलिटी स्कीम लागू की जाएगी। यह सुविधा लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के पास किसी भी राशन दुकान से सामान खरीदने का विकल्प होगा। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी के मुताबिक राज्य की सभी जनवितरण प्रणाली की दुकानों में पॉस मशीनें लगेंगी।
खाद्य आपूर्ति विभाग ने पॉस मशीन लगाने के लिए निविदा जारी कर दी है। कम से कम दो कंपनियों को निविदा के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सभी राशन की दुकानों में लैपटॉप, प्रिंटर और बायोमीट्रिक डिवाइस लगाई जाएगी।
केंद्र सरकार ने राशन दुकानों को कॉमस सर्विस सेंंटर के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इन दुकानों पर राशन तो मिलेगा ही साथ में लोग जाति, आय, चरित्र, जन्म-मृत्यु समेत सभी प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे, जिसका कमीशन राशन दुकानदारों को मिलेगा।
फिलहाल राशन दुकानों के लिए पॉस मशीनों की सेवा किराये पर ली जाएगी। राशन दुकानदारों को निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन प्रति क्विंटल 17 रुपए का भुगतान हर महीने किया जाएगा। ऑफलाइन या मशीन खराब होने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जाएगा।
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