सात निश्चय योजना का होगा निगरानी जांच, पंचायतीराज विभाग ने दिया आदेश

सुपौल जिला के एक प्रखंड के पंचयात में मुखिया-सचिव के खाते में असामान्य लेन-देन पर विभाग हुआ चौकस
कोसी बिहार टुडे, सहरसा

सात निश्चय योजना में जमकर धांधली होता है, ये बात किसी से छुपा नही है। इसी तरह के एक मामला को  लेकर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड की सोहट ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव पर शिकंजा कसेगा। पंचायती राज विभाग ने इनके मामले की जांच निगरानी विभाग से कराने का निर्णय लिया है। राज्य के अन्य पंचायतों से भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। इनकी भी जांच कराई जा सकती हैं।
विभाग ने अपने स्तर के कराये जांच में पाया है कि उक्त मुखिया और पंचायत सचिव के बैंक खाते में हर घर नल-जल निश्चय योजना के प्रारंभ होने के बाद से असामान्य रूप से राशि जमा और निकासी हुई है। इसके बाद इस मामले को निगरानी को देने का निर्णय हुआ। उक्त मुखिया और पंचायत सचिव के खिलाफ शिकायत मुख्य सचिव के पास आई थी। मुख्य सचिव ने पंचायती राज विभाग को अपने स्तर से जांच कराने को कहा। इसके बाद विभाग के अधिकारी ने सुपौल जाकर मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा के पास भेजा गयी।
हर घर नल-जल योजना समेत विभिन्न कार्यों में पंचायत द्वारा वित्तीय अनियमितता की शिकायतें विभाग को मिलती रही हैं। यही वजह भी है कि विभाग ने 31 जनवरी तक सभी मुखिया, जिला पार्षद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख से संपत्ति का ब्योरा देना का निर्देश दिया है। इसको लेकर जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
हर घर नल जल योजना में मुखिया द्वारा योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। विभाग द्वारा योजना की राशि पंचायत के खाते में भेजी जाती है। पंचायत के विभिन्न वार्डों के खातों में राशि के हस्तांतरण में मुखिया और पंचायत सचिव की मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना को मूल रूप दिया जाता है। निजी एजेंसी द्वारा बोरिंग कराने से लेकर घरों तक पाइप बिछाने का काम होता है। औसतन 40 से 50 लाख सालाना हर पंचायत में जाते हैं।