बनमा इटहरी प्रखंड के इटहरी पंचायत में संचालित सात निश्चय योजना में जमकर हुआ लूट, होगी राशि की रिकवरी
कोशी बिहार टुडे, सहरसा
बनमा इटहरी प्रखंड के इटहरी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्रामीण नली गली पक्की करण सात निश्चय योजना के तहत वार्ड संख्या 4 में वार्ड सदस्य पंचायत सचिव जेई के मिलीभगत से 4 लाख 86 हजार राशि का गबन यह मामला तब प्रकाश में आया जब एएसडीएम अश्वनी कुमार ने जांच के लिए वार्ड पहुंचे तो स्थल पर सिर्फ मिट्टी डालकर कार्य को पूर्ण दिखाकर राशि का उठाव कर लिया गया। मोहनपुर वार्ड संख्या 4 में शिव मंदिर से अरविंद यादव के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य को पूर्ण दिखाकर राशि का उठाव कर लिया गया। जबकि धरातल पर बिना काम किए ही राशि का उठाव मिलीभगत से कर लिया गया। योजना संख्या 2/17-18 से 2 लाख 87 हजार की राशि से शिव मंदिर से उपेंद्र पासवान के घर तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एवं ढलाई कार्य एवं योजना संख्या 1/ 17-18 से 7 लाख 79 हजार की राशि से शिव मंदिर से लालू यादव के घर तक मिट्टी भराई ईट सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य कर्क राशि का उठाव कर लिया गया।। जबकि जांच के दौरान स्थल पर मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया था, जहां ढ़लाई की मोटाई 6 होना चाहिए वही 3 इंच ही किया गया। सड़क जगह-जगह से टूट चुके थे। ग्रामीणों का कहना था कि वार्ड सदस्य मानक के अनुसार कार्य नहीं किया है। जब हम लोग बोलते थे तो हम लोगों को डरा कर भगा दिया करते थे। वहीं सड़क के निर्माण से के 1 साल के अंदर ही सड़क जगह-जगह से टूट चुके हैं। जिस पर चलना भी मुश्किल हो गया है।
वार्ड 3 में 4 लाख 58 हजार रुपया योजना संख्या 1/17-18 --मेदनी यादव के घर से सुरेश यादव के घर जा तक मिटटी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य, 6 लाख 56 हजार रुपया योजना संख्या 2/17-18 --बनारसी पासवान के घर से नावों मिया के घर जा तक मिटटी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य, वही 2 लाख 61 हजार रुपया, योजना संख्या 2/18-19 --मेन रोड से मस्जिद तक मिटटी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य वही 5 लाख 8 हजार रुपया, योजना संख्या 2/18-19 -- मुख्य सड़क से विवेक यादव के घर तक तक मिटटी सोलिंग एवं पीसीसी ढलाई कार्य किया गया वहीं इस वार्ड में भी सड़कों की हालत काफी दयनीय है। किसी भी योजना में बोर्ड नहीं लगाया गया।
इस संबंध में एएसडीएम अश्वनी कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वार्ड की जांच की गई है जिससे जिसमें वार्ड क्रियावन समिति द्वारा मानक के अनुसार कार्य नहीं किया गया है औसतन 40 से 50 प्रतिशत राशि रिकवरी के लिए जिलाधिकारी को अनुसंशा कर दिया गया है।
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