आकाशीय बिजली ने ढाया कहर, चार बच्चे सहित 5 की मौत

 आम के बगीचे में हुई घटना,  गांव में पसरा मातमी सन्नाटा

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के बलवा हाट ओपी अंतर्गत सरोजा पंचायत के चकमका के वार्ड संख्या 11 में सोमवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश के दौरान एक आम के बगीचे में पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए बैठे चार मासूम सहित एक वृद्ध महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से पांचों की मौत हो गई। वही एक अन्य बच्चा जख्मी हो गया। जिसका इलाज जारी है.घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया.घटना के संबंध में बताया जाता है कि सरोजा पंचायत के चकमका गांव में कुछ बच्चे मूंग के खेत मे थे और कुछ आम के बगीचे में आम चुन रहे थे। इसी दौरान सोमवार दोपहर दो बजे के करीब शुरू हुई मूसलाधार बारिश से बचने  के लिए चार बच्चे और एक वृद्ध महिला एक पेड़ के नीचे पॉलीथिन ओढ़ बैठ गए.तभी तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरने से नीचे बैठे चार बच्चे एवं एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इसी दौरान हो - हल्ला होने पर आसपास के ग्रामीणों द्वारा तीन मासूम को चकमका चौक स्थित निजी क्लिनिक में ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वही एक मासूम एवं एक बुजुर्ग ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना में मरने वालों में स्व सुखदेव राय की पत्नी भोगिया देवी (70), सुरेंद्र राय की पुत्री मनीषा कुमारी (12), वीरन राय की पुत्री संगीता देवी (14), निरम राय की पुत्री सिमल कुमारी (7), सकड़ा पहाड़पुर निवासी कैलाश राय के पुत्र बादल कुमार (12) शामिल है.वही एक बच्चा विमल कुमार घायल हो गया। वही घटना की जानकारी मिलने पर बलवा ओपी प्रभारी गुड्डू कुमार, बीडीओ मनोज कुमार, अंचलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली और कागजी प्रकिया को पूर्ण किया।इस संबंध में बलवा ओपी प्रभारी ने बताया कि पांचों शवो को पोस्टमार्टम के लिए सहरसा भेजा जा रहा है।वही सीओ कृष्ण कुमार ने बताया कि सरकारी प्रावधान के अनुरूप मृतक के परिजनों को चार - चार लाख रुपये आपदा राहत कोष से दी जायेगी।

4 MLC, एक MLA की सीट के JDU के ऑफर पर बगावत को तैयार हुए पारस, सूरजभान के जरिए हुआ बगावत

 

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) में पिछले 4 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, इसकी पूरी पटकथा पिछले 5 महीने से लिखी जा रही थी। इसे लिखने वाले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के शीर्ष नेता हैं। उन्होंने ही जातीय आधार पर बाहुबली और LJP के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को अपने भरोसे में लिया।

इनके जरिए ही JDU के नेता एक-एक सीढ़ी चढ़ते हुए दिवंगत रामविलास पासवान के भाई व चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस तक पहुंचे। अंदर ही अंदर बातों और मुलाकातों का दौर चला। फिर जो कुछ हुआ, वो सबके सामने है।

भास्कर को जानकारी मिली है कि LJP से बगावत करने वाले सांसदों की JDU के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत के बाद एक बड़ा ऑफर तय हुआ है। बात बिहार के उच्च सदन की सीटों को लेकर है। इस बड़े ऑफर पर JDU आलाकमान की सहमति भी मिल चुकी है।

LJP के सभी बागियों के हिस्से एक-एक MLC सीट आएगी---

बंद कमरे के अंदर हुई जिस ऑफर की जानकारी भास्कर को मिली है, उसके मुताबिक LJP में बगावत करने वाले 4 सांसदों के खाते में MLC की एक-एक सीट और एक सांसद के खाते में MLA की एक सीट जाएगी।

चिराग पासवान को जिस पर था विश्वास, उसने ही दगा दिया---

LJP से जुड़े सूत्र बताते हैं कि चिराग पासवान को अपने चाचा से ज्यादा विश्वास सूरजभान सिंह पर था। JDU नेतृत्व के संपर्क में आने के बाद सूरजभान का मन बदल गया। वो उनके रंग में रंगते चले गए। अंदर ही अंदर LJP की जड़ों को काटने में जुट गए, जिसमें उन्हें सफलता भी मिल गई।

पार्टी तोड़ने की कोशिश उस वक्त भी हुई थी, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिंदा थे। हालांकि पार्टी टूटने के डर से वो सख्त कदम नहीं उठा पाते थे। इस वजह से चुनाव के टिकट बांटने के मामले में उन्हें सूरजभान सिंह और उनका साथ देने वाले नेताओं की बातों को जबरन मानना पड़ता था। चाचा पशुपति कुमार पारस और दिवंगत हो चुके सबसे छोटे चाचा रामचंद्र पासवान का भी यही हाल था।

चिराग पासवान अपने पिता के बिल्कुल विपरीत हैं। वो सख्त फैसले लेना जानते हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने टिकट बंटवारे में किसी को हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। इस कारण पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज और सूरजभान समेत इनके गुट के नेताओं ने कहीं भी पार्टी की तरफ से प्रचार-प्रसार नहीं किया। अगर इनका साथ मिला होता तो शायद नतीजों में LJP की हालत बेहतर होती।

LJP के दलित वोट बैंक पर है JDU की नजर---

बिहार में दलित वोट बैंक पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान का कब्जा सबसे अधिक था। इस कारण चिराग पासवान गुट वाले LJP नेता मानते हैं कि अभी भी दलित वोट बैंक सबसे अधिक उनके पक्ष में है। इस बात का सबूत बीते साल के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट है, जिसमें LJP को करीब 25 लाख वोट मिले थे। इसमें सबसे अधिक वोट दलित और महादलित के ही थे। JDU को यही बात हजम नहीं हो रही है।

चिराग पासवान ने पहले से ही बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। सरकार की नीतियों का लगातार विरोध करते रहे हैं। राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठाते रहे हैं। पार्टी में बगावत होने के बाद बुधवार को चिराग पासवान ने जब दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस की तो सीधे तौर पर JDU के नेताओं पर निशाना साधा। स्पष्ट कहा कि था कि उनकी पार्टी को JDU नेताओं ने ही तोड़ा है। बुधवार की शाम पटना आने के बाद पशुपति कुमार पारस और JDU नेता जय कुमार सिंह के बीच मुलाकात भी हुई थी।

JDU ने कहा- यह सब अफवाह---

हालांकि इस डील पर JDU की ओर से कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। JDU के मुख्य प्रवक्ता MLC संजय सिंह ने इस तरह की किसी भी डील से इनकार किया है। उन्होंने भास्कर से कहा कि LJP में जारी प्रकरण से JDU का कोई लेनादेना नहीं है। इस तरह की जो भी बातें कही जा रही हैं, वह कोरी अफवाह है। इनपुट---दैनिकभास्कर

पंचयात चुनाव बैलेट से होने के आसार, मुखिया पद के लिये इस मशीन का होगा इस्तेमाल

 ECIL ने नए मॉडल के ईवीएम देने से किया इनकार

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

बिहार पंचायत चुनाव अब M3 जेनेरेशन की EVM से नहीं होगा। EVM का निर्माण करनेवाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉपरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) ने NOC मिलने में हो रही लगातार देरी के बाद अब बचे समय में पंचायत चुनाव के लिए M3 जेनेरेशन की EVM को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग अब भी EVM से चुनाव कराने के अपने फैसले पर कायम है।

ECILके इंकार के बाद मामला सुलझने की ओर

पंचायत चुनाव में की EVM का विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने इस मामले को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाने के निर्देश दिये हैं। इसी निर्देश के तहत बुधवार को पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच आमने-सामने की वार्ता हुई। इस बातचीत में EICLके प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। इस बातचीत के दौरान ही EICLने बाकी बचे समय में नए डिजाइन की M3 जेनेरेशन की की EVM को अभी के हालात में दे पाने में असमर्थता जता दी। इस तरह से EICLके पीछे हटने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच का विवाद खुद-ब-खुद सुलझने की ओर बढ़ चला है। हालांकि दोनों आयोगों के बीच इस मसले पर फिलहाल और बातचीत होनी है।

M3 जेनेरेशन की EVM में एक साथ कराए जा सकते हैं 8 पदों के चुनाव

M3 जेनेरेशन की EVM की खासियत यह है कि इनमें एक कंट्रोल यूनिट (CU) के साथ 8 बैलेट यूनिट (BU) का प्रयोग किया जा सकता है।.यानी एक साथ 8 वोट तक दिए जा सकते हैं। पंचायत आम चुनाव में एक साथ 6 पदों के लिए ही मतदान कराया जाता है। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस खास EVM की मांग EICL से की थी, लेकिन इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने NOC नही दी, जिसकी वजह से यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया।

अब क्या है राज्य निर्वाचन आयोग के पास विकल्प

अब जब यह तय हो गया है कि बिहार में M3 जेनेरेशन की EVM से चुनाव नहीं होंगे, ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के पास दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं। पहले विकल्प में आयोग बैलेट से चुनाव कराने की ओर जा सकता है, जिसकी संभावना अभी नहीं दिख रही। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम का यह कहना है कि आयोग अब भी EVM से चुनाव कराने के फैसले पर कायम हैं। ऐसे में दूसरा विकल्प यह है कि आयोग मुखिया के पद का चुनाव EVM से करा ले और बाकी पदों का चुनाव बैलेट के जरिए कराए। आभार-दैनिक भास्कर

31 मार्च तक अगर मुखिया जी नही कराया ये काम तो नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

पंचायतों की ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सभी मुखिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की 31 मार्च 2020 तक की ऑडिट नहीं कराया है। अगले 10 से 15 दिनों में ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने वाले मुखियों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। लापरवाह मुखियों के लिए नल जल योजना के बाद अब ग्राम पंचायतों की ऑडिट कराना जरूरी हाे गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो 500 से अधिक ग्राम पंचायतों का अब तक ऑडिट रिपोर्ट संबंधित जिला पंचायती राज कार्यालय में नहीं पहुंच पाई है।

लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्रवाई

पंचायती राज विभाग के अपर प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है कि किस-किस ग्राम पंचायत ने मार्च 2020 तक ऑडिट कराई है। इनपुट--दैनिक भास्कर

बिहार में शराबबंदी को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियो ने सरकार पर लगाया ये आरोप

कोसी बिहार टुडे, सहरसा

 

बिहार में शराबबंदी को लेकर सोमवार को बुलाई गई विधानसभा के सभी दलों की बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता व भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, माले नेता महबूब आलम समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक में विपक्षी दलों ने बिना किसी नतीजे के समाप्त होने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान तेजस्वी ने अपने सवाल का जवाब नही होने का हवाला दिया। इस दौरान उन्होंने मंत्री प्रमोद कुमार से बोला कि कैसे आपको मंत्री बना दिया गया। तेजस्वी की इन बातों से सत्तापक्ष गरमा गया। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद माले नेता महबूब आलम ने कहा कि बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर सदन में बहस कराना नहीं चाहती है। ऐसे में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।  साभार-हिंदुस्तान

अवैध उगाही में व्यस्त सिमरीबख्तियारपुर के गोदाम मैनेजर डीलर से करवाते है दरबारी, नही दे रहा है खाद्यान

गोदाम मैनेजर की तानाशाही एवं अवैध उगाही से परेसान डीलर ने किया गोदाम पर प्रदर्शन

कोसी बिहार टुडे, सहरसा

सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय स्थित एसएफसी गोदाम परिसर में रविवार को खाद्यान्न उठाने पहुंचे डीलरों ने गोदाम प्रशासन पर खाद्यान्न उठाव में लेटलतीफा करने व आनाकानी करने का आरोप लगाते गोदाम मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी डीलरों ने गोदाम प्रशासन के अलावा ट्रांसपोर्टर पर खाद्यान्न होम डीलिवरी देने में अवैध उगाही नहीं होने पर जानबूझ कर लेटलतीफा तथा मनमानी करने का आरोप लगाते ट्रांसपोर्टर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों से रविवार को पहुंचे आधे दर्जन से अधिक डीलर शामिल थे। जो विभाग के उच्चधिकारी से मामले की गहन जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई किये जाने का मांग करते गुहार लगाया है।

     प्रदर्शनकारी डीलर खजुरी पंचायत के हीरा यादव, राजेन्द्र महतो, फुलेश्वर मिश्र, अमरनाथ मिश्र, सोनपुरा पंचायत के इंदल पासवान, जवाहर कुमार राम, नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर के मो इस्लाम, बेलवाड़ा के अशोक पासवान, विनोद सादा, सकरा पहाड़पुर के वीरेन्द्र यादव, मोहम्मदपुर के नथुनी साह, सरोजा बलिया देवी सहित अन्य डीलरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमलोगों को घर तक राशन पहुंचाने का जिम्मा गोदाम मैनेजर तथा ट्रांसपोर्टर के ठिकेदार का है। लेकिन अवैध उगाही के कारण हमलोगों को बार-बार गोदाम पर बुलाया जाता है। राशि नहीं देने पर खाद्यान नही रहने का बहाना बना दिया जाता है। बार-बार गोदाम का चक्कर कटवाया जाता है। खाद्यान्न देने में आनाकानी इतना किया जाता है कि डीलर अवैध राशि देने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा जो डीलर मांगी गई रकम नहीं देता है उसको खाद्यान्न उठाव करने कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो डीलर मुंह मांगी राशि देता है उसे सभी सुविधा गोदाम पर मुहैया हो जाया करता है। वहीं डीलरों ने कहा कि महिला मैनेजर के कारण हमलोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसे पदाधिकारी का जल्द से जल्द तबादला होना चाहिए। इसके कार्यकाल में सिमरी बख्तियारपुर तथा बनमा ईटहरी प्रखंड के सभी डीलर परेशान है। यहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण सिर्फ डीलरों का दोहन किया जाता है। गोदाम मैनेजर तथा ट्रांसपोर्टर के मनमानी तथा अवैध उगाही से आजिज होकर रविवार को दोनों के खिलाफ मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ा। बताया जाता है कि अगर डीलर गोदाम मैनेजर पर खाद्यान देने एवं रुपये नही देने की बात कहता है तो मैनेजर के द्वारा डीलर की लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी भी देते है। 

बीते वर्ष के केंद्र सरकार की  मुप्त अक्टूबर एवं नंबम्बर माह खाद्यान में गड़बड़ी की जांच की मांग--

इतना ही नही कई डीलर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा  कोरोना काल मे  गरीबो को दिए जाने वाले अक्टूबर एवं नंबम्बर माह का  खाद्यान वितरण में भी काफी गड़बड़ी गोदाम मैनेजर के द्वारा किया गया है। इनकी जांच जिले के वरीय अधिकारी से कराई जाए तो एक बहुत बड़ा खाद्यान घोटाला बाहर आएगा। केंद्र सरकार के नबम्बर माह की मुप्त खाद्यान के लिये अनुमंडल के डीलर गोदाम दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन उन्हें खाद्यान नही मिला। जिन कारण गरीब मुप्त खाद्यान योजना से बंचित हो गया। 

क्या कहते हैं एसडीओ :-

एसडीओ वीरेन्द्र कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। डीलर के द्वारा शिकायत आने पर मामले की जांच की जाएगी। वैसे ससमय खाद्यान्न वितरण को लेकर बराबर पत्र जारी किया जाता रहा है।

56 हजार आबादी वाला होगा नए नगर परिषद सिमरीबख्तियारपुर

अटकलों के कवायद पर लगा विराम, खम्हौती, भौरा, मधुबन, सिमरी व अशरफ़चक राजस्व गांव को जोड़ बना नगर परिषद 

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

 सहरसा जिले के नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर अब नगर परिषद बन गया है। सरकार के संयुक्त सचिव की मुहर के बाद खम्हौती व सिमरी पंचायत के सम्पूर्ण भाग को नवगठित नगर परिषद क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। 

खम्हौती पंचायत के खम्हौती, भौरा, मधुबन व सिमरी पंचायत के अशरफ़चक व सिमरी नए नगर परिषद का हिस्सा होते हुए राजस्व गांव शामिल किया गया है। नवगठित नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के नया जनसंख्या 54 हजार 680 होगा। 

इसके साथ ही नवगठित नगर परिषद क्षेत्र क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। अब नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के उत्तर में रायपुरा, महखड़ पंचायत की सीमा होगी वहीं दक्षिण में गोरदह, पुरैनी व पुरब में पहाड़पुर, घौड़दौर, चकभारो तथा पश्चिम में सरडीहा, गोरदह, रायपुरा, भौरहा सीमा क्षेत्र होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए नगर परिषद में लगभग 31 वार्ड हो सकते है। 

राज्यपाल के आदेश से सरकार के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार झा ने 3 मार्च 2021 को आदेश जारी कर दिया है। अब सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत से नगर परिषद बनने के साथ विकास की नई उम्मीदें कायम हुई है। सिमरी व खम्हौती को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल होने पर लोगों में खुशी देखी जा रही है।

यहां बताते चलें कि सरकार ने गत दिनों ही नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर को अपग्रेड कर नगर परिषद बनने की अधिसूचना जारी की थी। जिसके के बाद राज्य केबिनेट ने इस पर मुहर लगा दिया था। हालांकि सिमरी व खम्हौती पंचायत को नवगठित नगर परिषद में शामिल करने को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। 

जिसमें आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष हेलाल अशरफ, जाप नेता पुनपुन यादव सहित अन्य ने इस संबंध में आपत्ति आवेदन देकर सिमरी व खम्हौती पंचायत को शामिल नहीं करने की मांग की थी लेकिन दिए गए आपत्ति विचारोपरांत इसे खारिज करते हुए खम्हौती व सिमरी पंचायत के सम्पूर्ण भाग को नवगठित नगर परिषद क्षेत्र में शामिल कर लिया गया।