31 मार्च तक अगर मुखिया जी नही कराया ये काम तो नही लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

पंचायती राज विभाग ने जारी किया आदेश, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

पंचायतों की ऑडिट नहीं कराने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सभी मुखिया चुनाव के लिए अयोग्य घोषित होंगे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत की 31 मार्च 2020 तक की ऑडिट नहीं कराया है। अगले 10 से 15 दिनों में ऑडिट रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने वाले मुखियों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। लापरवाह मुखियों के लिए नल जल योजना के बाद अब ग्राम पंचायतों की ऑडिट कराना जरूरी हाे गया है। विभागीय सूत्रों की मानें तो 500 से अधिक ग्राम पंचायतों का अब तक ऑडिट रिपोर्ट संबंधित जिला पंचायती राज कार्यालय में नहीं पहुंच पाई है।

लापरवाह अफसरों पर भी होगी कार्रवाई

पंचायती राज विभाग के अपर प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला पंचायतीराज पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी है कि किस-किस ग्राम पंचायत ने मार्च 2020 तक ऑडिट कराई है। इनपुट--दैनिक भास्कर

बिहार में शराबबंदी को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियो ने सरकार पर लगाया ये आरोप

कोसी बिहार टुडे, सहरसा

 

बिहार में शराबबंदी को लेकर सोमवार को बुलाई गई विधानसभा के सभी दलों की बैठक बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कर रहे थे। बैठक में उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, कांग्रेस विधायक दल के नेता व भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, माले नेता महबूब आलम समेत अन्य उपस्थित थे।

बैठक में विपक्षी दलों ने बिना किसी नतीजे के समाप्त होने का आरोप लगाया। बैठक के दौरान तेजस्वी ने अपने सवाल का जवाब नही होने का हवाला दिया। इस दौरान उन्होंने मंत्री प्रमोद कुमार से बोला कि कैसे आपको मंत्री बना दिया गया। तेजस्वी की इन बातों से सत्तापक्ष गरमा गया। वहीं बैठक समाप्त होने के बाद माले नेता महबूब आलम ने कहा कि बैठक बेनतीजा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शराबबंदी के मुद्दे पर सदन में बहस कराना नहीं चाहती है। ऐसे में हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।  साभार-हिंदुस्तान

अवैध उगाही में व्यस्त सिमरीबख्तियारपुर के गोदाम मैनेजर डीलर से करवाते है दरबारी, नही दे रहा है खाद्यान

गोदाम मैनेजर की तानाशाही एवं अवैध उगाही से परेसान डीलर ने किया गोदाम पर प्रदर्शन

कोसी बिहार टुडे, सहरसा

सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड कार्यालय स्थित एसएफसी गोदाम परिसर में रविवार को खाद्यान्न उठाने पहुंचे डीलरों ने गोदाम प्रशासन पर खाद्यान्न उठाव में लेटलतीफा करने व आनाकानी करने का आरोप लगाते गोदाम मैनेजर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी डीलरों ने गोदाम प्रशासन के अलावा ट्रांसपोर्टर पर खाद्यान्न होम डीलिवरी देने में अवैध उगाही नहीं होने पर जानबूझ कर लेटलतीफा तथा मनमानी करने का आरोप लगाते ट्रांसपोर्टर के खिलाफ भी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों से रविवार को पहुंचे आधे दर्जन से अधिक डीलर शामिल थे। जो विभाग के उच्चधिकारी से मामले की गहन जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई किये जाने का मांग करते गुहार लगाया है।

     प्रदर्शनकारी डीलर खजुरी पंचायत के हीरा यादव, राजेन्द्र महतो, फुलेश्वर मिश्र, अमरनाथ मिश्र, सोनपुरा पंचायत के इंदल पासवान, जवाहर कुमार राम, नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर के मो इस्लाम, बेलवाड़ा के अशोक पासवान, विनोद सादा, सकरा पहाड़पुर के वीरेन्द्र यादव, मोहम्मदपुर के नथुनी साह, सरोजा बलिया देवी सहित अन्य डीलरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमलोगों को घर तक राशन पहुंचाने का जिम्मा गोदाम मैनेजर तथा ट्रांसपोर्टर के ठिकेदार का है। लेकिन अवैध उगाही के कारण हमलोगों को बार-बार गोदाम पर बुलाया जाता है। राशि नहीं देने पर खाद्यान नही रहने का बहाना बना दिया जाता है। बार-बार गोदाम का चक्कर कटवाया जाता है। खाद्यान्न देने में आनाकानी इतना किया जाता है कि डीलर अवैध राशि देने पर मजबूर हो जाता है। लिहाजा जो डीलर मांगी गई रकम नहीं देता है उसको खाद्यान्न उठाव करने कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जो डीलर मुंह मांगी राशि देता है उसे सभी सुविधा गोदाम पर मुहैया हो जाया करता है। वहीं डीलरों ने कहा कि महिला मैनेजर के कारण हमलोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। ऐसे पदाधिकारी का जल्द से जल्द तबादला होना चाहिए। इसके कार्यकाल में सिमरी बख्तियारपुर तथा बनमा ईटहरी प्रखंड के सभी डीलर परेशान है। यहां प्रशासनिक उदासीनता के कारण सिर्फ डीलरों का दोहन किया जाता है। गोदाम मैनेजर तथा ट्रांसपोर्टर के मनमानी तथा अवैध उगाही से आजिज होकर रविवार को दोनों के खिलाफ मजबूरी में प्रदर्शन करना पड़ा। बताया जाता है कि अगर डीलर गोदाम मैनेजर पर खाद्यान देने एवं रुपये नही देने की बात कहता है तो मैनेजर के द्वारा डीलर की लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी भी देते है। 

बीते वर्ष के केंद्र सरकार की  मुप्त अक्टूबर एवं नंबम्बर माह खाद्यान में गड़बड़ी की जांच की मांग--

इतना ही नही कई डीलर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के द्वारा  कोरोना काल मे  गरीबो को दिए जाने वाले अक्टूबर एवं नंबम्बर माह का  खाद्यान वितरण में भी काफी गड़बड़ी गोदाम मैनेजर के द्वारा किया गया है। इनकी जांच जिले के वरीय अधिकारी से कराई जाए तो एक बहुत बड़ा खाद्यान घोटाला बाहर आएगा। केंद्र सरकार के नबम्बर माह की मुप्त खाद्यान के लिये अनुमंडल के डीलर गोदाम दौड़ते दौड़ते थक गया, लेकिन उन्हें खाद्यान नही मिला। जिन कारण गरीब मुप्त खाद्यान योजना से बंचित हो गया। 

क्या कहते हैं एसडीओ :-

एसडीओ वीरेन्द्र कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि मामले की जानकारी नहीं है। डीलर के द्वारा शिकायत आने पर मामले की जांच की जाएगी। वैसे ससमय खाद्यान्न वितरण को लेकर बराबर पत्र जारी किया जाता रहा है।

56 हजार आबादी वाला होगा नए नगर परिषद सिमरीबख्तियारपुर

अटकलों के कवायद पर लगा विराम, खम्हौती, भौरा, मधुबन, सिमरी व अशरफ़चक राजस्व गांव को जोड़ बना नगर परिषद 

कोशी बिहार टुडे, सहरसा

 सहरसा जिले के नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर अब नगर परिषद बन गया है। सरकार के संयुक्त सचिव की मुहर के बाद खम्हौती व सिमरी पंचायत के सम्पूर्ण भाग को नवगठित नगर परिषद क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। 

खम्हौती पंचायत के खम्हौती, भौरा, मधुबन व सिमरी पंचायत के अशरफ़चक व सिमरी नए नगर परिषद का हिस्सा होते हुए राजस्व गांव शामिल किया गया है। नवगठित नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के नया जनसंख्या 54 हजार 680 होगा। 

इसके साथ ही नवगठित नगर परिषद क्षेत्र क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। अब नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर के उत्तर में रायपुरा, महखड़ पंचायत की सीमा होगी वहीं दक्षिण में गोरदह, पुरैनी व पुरब में पहाड़पुर, घौड़दौर, चकभारो तथा पश्चिम में सरडीहा, गोरदह, रायपुरा, भौरहा सीमा क्षेत्र होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नए नगर परिषद में लगभग 31 वार्ड हो सकते है। 

राज्यपाल के आदेश से सरकार के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार झा ने 3 मार्च 2021 को आदेश जारी कर दिया है। अब सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत से नगर परिषद बनने के साथ विकास की नई उम्मीदें कायम हुई है। सिमरी व खम्हौती को नगर परिषद क्षेत्र में शामिल होने पर लोगों में खुशी देखी जा रही है।

यहां बताते चलें कि सरकार ने गत दिनों ही नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर को अपग्रेड कर नगर परिषद बनने की अधिसूचना जारी की थी। जिसके के बाद राज्य केबिनेट ने इस पर मुहर लगा दिया था। हालांकि सिमरी व खम्हौती पंचायत को नवगठित नगर परिषद में शामिल करने को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। 

जिसमें आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष हेलाल अशरफ, जाप नेता पुनपुन यादव सहित अन्य ने इस संबंध में आपत्ति आवेदन देकर सिमरी व खम्हौती पंचायत को शामिल नहीं करने की मांग की थी लेकिन दिए गए आपत्ति विचारोपरांत इसे खारिज करते हुए खम्हौती व सिमरी पंचायत के सम्पूर्ण भाग को नवगठित नगर परिषद क्षेत्र में शामिल कर लिया गया।

बिहार में 10 चरण में होगा पंचायत चुनाव, जानिए आपके जिले में कब होगा चुनाव

 कोशी बिहार टुडे, सहरसा

बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी ने जोर पकड़ ली है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के सभी 38 जिलों में कुल 10 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। चुनाव के लिए आयोग के पास कुल 15 हजार मल्टीपोस्ट ईवीएम मशीन ही उपलब्ध है। इन्हीं ईवीएम मशीन से पूरे राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में पांचवें और छठे चरण में चुनाव कराने योजना है। 

चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए जो रणनीति तय की है, उसके अनुसार पहले चरण में तीन प्रमंडल के एक जिले में चुनाव कराया जाएगा। इसके साथ ही निर्णय लिया गया है कि एक जिले में एक ही दिन में चुनाव संपन्न होगा। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम की उपलब्धता के आधार पर जो योजना तैयार की है, उसमें वर्ष 2016 के मतदान केंद्रों की संख्या को ध्यान में रखकर निर्णय किया गया है। यदि इस साल कोविड गाइडलाइन के कारण मतदान केंद्रों की संख्या में बदलाव होता है तो संभव है कि चुनाव के लिए तय चरणों में कुछ बदलाव किया जाये। लेकिन, अब तक की तैयारी के अनुसार यह चुनाव 10 चरणों में ही संपन्न होगा। 

पहले चरण में तीन, दूसरे में चार, तीसरे में पांच, चौथे  में तीन, पांचवें में तीन, छठे में चार, सातवें में चार, आठवें में चार, नौवें में चार व दसवें चरण में भी चार जिलों में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने इसके लिए सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। बताया गया है कि चुनाव की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

प्रत्येक ईवीएम के साथ लगे होंगे छह बैलेट यूनिट---

पंचायत चुनाव के लिए जो मल्टीपोस्ट ईवीएम इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें एक ईवीएम में छह बैलेट यूनिट लगाये जाएंगे। प्रत्येक पद के  लिए एक बैलेट यूनिट निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पंचायत चुनाव में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र सदस्य, पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पद का चुनाव होना है। हर पद के लिए एक बैलेट यूनिट के हिसाब से छह बैलेट यूनिट लगाये जाएंगे। बता दें कि यदि एक पंचायत में 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो एक कंट्रोल व छह बैलेट यूनिट होंगे। यदि उम्मीदवारों की संख्या 15 से अधिक होती है तो कंट्रोल यूनिट को भी बढ़ाना होगा। इनपुट-हिन्दुस्तान

 

पहला चरण : मधुबनी, सुपौल व अररिया 

दूसरा चरण  : दरभंगा, मधेपुरा, किशनगंज व सीतामढ़ी 

तीसरा चरण : समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, शिवहर व शेखपुरा 

चौथा चरण  : पूर्वी चंपारण, कटिहार व बेगूसराय 

पांचवा चरण : मुजफ्फरपुर, खगड़िया व सारण

छठा चरण   : पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, नालंदा व जहानाबाद 

सातवां चरण : वैशाली, सीवान, भागलपुर व लखीसराय 

आठवां चरण : पटना, मुंगेर, नवादा व बांकार 

नौवां चरण   : जमुई, भोजपुर, गया व बक्सर

दसवां चरण  : औरंगाबाद, अरवल, रोहतास व कैमूर